महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झालेली शिवभोजन थाळी योजना ही केवळ एक सरकारी घोषणा नव्हती, तर हजारो गरीब, गरजू आणि श्रमिक वर्गासाठी एक जीवनावश्यक आधार बनली होती. मात्र, सध्या महायुती सरकारकडून ही योजना बंद करण्याचा विचार केला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे, जी अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.
दररोज सुमारे २ लाख थाळ्या वितरित होत असून, या योजनेसाठी वार्षिक केवळ २६७ कोटी रुपये खर्च होतात — जे राज्य सरकारसाठी मोठा खर्च नाही. शिवाय, या थाळीच्या माध्यमातून कमी दरात, स्वस्त आणि पौष्टिक अन्न मिळून अनेकांचे जगणे सुलभ झाले आहे.
जर ही योजना बंद करण्यात आली, तर ती समाजातील वंचित, कष्टकरी आणि गरीब वर्गावर अन्याय ठरेल. त्यामुळे, सरकारने सामाजिक भान राखून शिवभोजन थाळी योजना सुरुच ठेवावी, ही अपेक्षा आहे.
