पलूसकरांवरील अन्याय रोखण्यास मी ठाम !
पलूस शहराचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करताना अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी अन्यायकारकपणे आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. जवळपास ८०% शेतकऱ्यांच्या जमिनी आरक्षणाखाली गेल्या असून काही ठिकाणी एका जमिनीवर चार-पाच वेगवेगळे आरक्षण लादण्यात आले आहेत.
शहराचा विकास आवश्यक आहे, पण तो अन्यायकारक पद्धतीने होऊ नये यासाठी आरक्षण बाधित शेतकरी, व्यापारी आणि नागरिकांसोबत संयुक्त बैठक पलूस येथे घेण्यात आली.
या प्रकरणी नगरविकास मंत्री मा. एकनाथ शिंदे व संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून अन्यायकारक आरक्षण कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू. गरज भासल्यास टोकाची भूमिका घेण्यासही मागे हटणार नाही, अशी ठाम ग्वाही यावेळी नागरिकांना देण्यात आली.
